-(१) नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण प्राप्त भएपछि भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन; भएको स्थानीय तहको स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले ऐनको .दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा देहायका कुरालाई समेत विचार गरी आफ्नो सीमानाभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ:-

(क) स्थानीयआवश्यकता,

(ख) नियम: ४ बमोजिम प्राप्त भूउपयोग क्षेत्र नक्सा,

(ग) नियम ८ मा उल्लिखित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन माग भई आएमा विभागले सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्रलाई सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकताँ; र औचित्यको आधारमा भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही त्यस्तो उपक्षेत्रको सङ्ख्या, प्रकार र सो निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड स्थानीय भूउपयोगः परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(५) यस नियम बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेपछि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सोको विवरण विभाग, प्रदेश भूउपयोग परिषद्‌ र सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ।

(६) यस नियम र नियम ६ बमोजिम गरिएको भूउपयोग वर्गीकरणको सूचना: सम्बन्धित स्थानीय तहले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीय पत्रपत्रिका र्‌ आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सीमानाभित्र यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्नेछ।